आपली बातमी
कोल्हापूर : महाराष्ट्र सरकारने शासकीय विद्यापीठांना लहान विद्यापीठांमध्ये विभाजित करण्याच्या धोरणांतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणानगरला राज्यातील पहिले क्लस्टर विद्यापीठ सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
श्री वारणा विभाग शिक्षण मंडळ चालवत असलेल्या तीन महाविद्यालयांचा समावेश असलेले वारणा विद्यापीठ, वारणानगरच्या वारणा सहकारी संघ समूहाचा भाग आहे, जो साखर, दुग्ध, बँकिंग, वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये व्यापक व्यवसाय नेटवर्कसाठी ओळखला जातो. हा समूह विनय कोरे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असून ते जनसुराज्य शक्ति पक्षाचे आमदार आहेत, हा पक्ष राज्सयातील सत्तारूढ आघाडीला समर्थन देत आहे.
विद्यापीठाला रविवारी मंजुरी मिळाली असली तरी, सरकारने अद्याप नवीन संस्थेची अधिसूचना जारी केलेली नाही. एक अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, तीन महाविद्यालयांची शिवाजी विद्यापीठाशी असलेली संलग्नता संपूष्टात येऊन वारणा विद्यापीठ अस्तित्त्वात येईल.
राज्यात आधीच अशा तीन संस्था आहेत, मुंबईत दोन आणि सातारा येथे एक, ज्या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान योजनेद्वारे तयार केल्या होत्या. तथापि, राज्य सरकारच्या नोव्हेंबर 2023 मध्ये सादर केलेल्या स्वतःच्या धोरणानुसार. या योजनेअंतर्गत एका जिल्ह्यात एकाच व्यवस्थापनाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या दोन ते पाच संस्थांना एकत्र करून त्यांना विद्यापीठ म्हणून मान्यता देण्यात येईल.
वारणानगर परिसरात पसरलेल्या 17.5 एकर क्षेत्रफळावर वारणा विद्यापीठ असेल. त्यातील तीन घटक महाविद्यालयांपैकी, तात्यासाहेब कोरे इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी हे प्रमुख संस्था म्हणून कार्य करेल, तर यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, कला-विज्ञान-वाणिज्य महाविद्यालय आणि तात्यासाहेब कोरे कॉलेज ऑफ फार्मसी हे इतर दोन संस्था आहेत. या तीन संस्थांमध्ये सुमारे 6,000 विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत.
कला-विज्ञान-वाणिज्य महाविद्यालय राज्य सरकारकडून अनुदान प्राप्त आहेत, तर इतर दोन विनाअनुदानित आहेत. क्लस्टर विद्यापीठ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, घटक महाविद्यालयांपैकी किमान एक अनुदानित संस्था असणे आवश्यक आहे. इंजिनियरिंग संस्थेला सुमारे चार वर्षांपूर्वी शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली होती.
श्री वारणा विभाग शिक्षण मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास कारजिनी यांच्या मते, विद्यापीठात एकत्रित होणे या संस्थांना बहुविध शिक्षण प्रदान करण्यास परवानगी देईल आणि त्यांच्या शीर्ष नेतृत्वावरील वेतन खर्चासाठी राज्य सरकारकडून नवीन क्लस्टर विद्यापीठांसाठी वचन दिलेले ५ कोटी रुपये अनुदान देखील मिळेल. “महाराष्ट्र सरकारने क्लस्टर विद्यापीठांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील बहुविध शिक्षण प्रदान करण्याच्या आदेशाचा भाग म्हणून प्रोजेक्ट केले आहे. आमच्याकडे विविध कार्यक्रम असल्याने आम्ही ही संधी साधू इच्छितो,” असे त्यांनी सांगितले.
इतर योजनांमध्ये, विद्यापीठ सर्व अभ्यासक्रमांसाठी ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन लागू करण्याची, निधी उभारण्याची आणि उद्योग समर्थित कार्यक्रम सुरू करण्याची योजना आखली आहे. कारजिनी यांच्यामते, विद्यापीठ मान्यतेमुळे कोणतीही फी वाढ होणार नाही, परंतु विद्यापीठ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा लागू करेल. व्यावसायिक कार्यक्रमांसाठी राज्य सरकारच्या (सीइटी) सामान्य प्रवेश परीक्षांवर अवलंबून राहील.
